बोल कुलमान, एक वचन बोल !

0
60

२० माघ, काठमाडौं । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्ने विवाद निकै चर्को बनेको छ । चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एकसे एक विज्ञ उत्पादन भएर माथापच्ची गरिरहेका छन् । एमसीसीमाथि एक टुक नहान्दासम्म कुनै पनि गफले पूर्णता प्राप्त नगर्ने स्थिति छ । यो चर्को कोलाहलबीच यस परियोजनासँग सीधा जोडिएका एक खास पात्र भने मौन छन् । उनी हुन् कुलमान घिसिङ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमसीसीको विषयमा सार्वजनिकरुपमा केही बोलेका छैनन् र बोल्ने मुडमा पनि छैनन् । पंक्तिकारले निकै आग्रह गर्दा पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले यति मात्र भने, ‘अहिले केही नबोलौं । यस्तो माहोलमा सही कुरा बोल्दा पनि विवादमा परिन्छ ।’

घिसिङ आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरामा प्याच्च/प्याच्च प्रतिक्रिया दिइरहने व्यक्ति पनि होइनन् । तर, एमसीसी उनको जिम्मेवारीको दायराभित्रैको विषय हो । किनकी उनी यस परियोजनामा सुरुदेखि नै जोडिएका छन् । आज सरकारको नेतृत्वलाई भन्दा जनताले कुलमानलाई बढी पत्याउँछन् । १० जना मन्त्रीले एमसीसीको समर्थनमा बोल्नुभन्दा कुलमानले बोल्दाको प्रभाव बढी हुन सक्छ एमएमसीको मुख्य परियोजना नेपालको विद्युत विकाससँग सम्वन्धित छ अमेरिकाले दिने ५० करोेड डलर अनुदानको ठूलो हिस्सा खर्च हुने भनेको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा)सम्म चार सय केभीको प्रशारणलाइनमा हो । प्रशारण लाइन भन्नेवित्तिकै त्यसको तालुकदार निकाय विद्युत प्राधिकरण नै हो । यो आयोजनाको छनोटमा विद्युत प्राधिकरण प्रत्यक्ष संलग्न थियो प्रशारणलाइन छनोट गर्दा, अमेरिकासँग सम्झौता गर्दादेखि अहिलेसम्म पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको भूमिका अग्रभागमा छन् । त्यसैले कुलमान यी यावत् प्रक्रियाका साक्षी र सहभागी हुन् । उनी एमसीसी नेपालको बोर्ड सदस्यसमेत छन् । एमसीसी नेपालका पूर्वप्रमुख तथा पूर्वयातायात सचिव तुलसी सिटौला भन्छन्, ‘एमसीसीको परियोजना छनोटदेखि सम्झौतासम्ममा उहाँको सक्रिय योगदान छ ।’ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रशारणलाइन विस्तार गर्ने प्राधिकरणको रणनीतिभित्र यो परियोजनालाई समावेश गरिएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण हुने हो । सम्पूर्ण नेपालीलाई २४ घन्टा विजुलीको उज्यालोमा राख्ने कुलमानको अभियानमा यो परियोजना निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ किनकी प्रशारणलाइन विद्युत विस्तारको लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । यद्यपि, विवादमा पर्ने डरले यो विषयमा अहिले उनी केही बोल्न इच्छुक छैनन् । अहिले जनमानसको ठूलो हिस्सा एमसीसी ठिक कि बेठिक भन्ने दोधारमै छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौतालाई लिएर अनेकथरि अफवाहहरु पनि फैलाइएका छन् । सबैले सम्झौताको पूर्णपाठ अध्यनन गरेर विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दैनन् । यस्तो बेलामा काम आउँछ कुलमानजस्ता समाजले आइडल मानेका व्यक्तिको । कुलमानलाई सम्झौताको क देखि ज्ञसम्म पक्कै थाहा छ । तर, उनी बोल्न डराइरहेका छन् । कुलमानको मौनताको बचाउमा एउटा तर्क अघि आउन सक्छ । उनी एक सरकारी कर्मचारी हुन् । राष्ट्रिय विवादको विषय बनेको मुद्दामा सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले बोल्ने हो, कर्मचारीले किन बोल्ने ? मुख हुँदाहुँदै किन नाकले पानी खाने ? एक हिसाबले ठीक पनि हो । तर, अहिले राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वास गुमाइसकेको स्थिति छ । आज सरकारको नेतृत्वलाई भन्दा जनताले कुलमानलाई बढी पत्याउँछन् । १० जना मन्त्रीले एमसीसीको समर्थनमा बोल्नुभन्दा कुलमानले बोल्दाको प्रभाव बढी हुन सक्छ । गगन-बाबुरामको पनि मौनधारण कांग्रेस युवा नेता गगन थापा जुनसुकै मुद्दामा तात्तातो, स्पष्ट र आक्रामक प्रतिक्रिया दिन माहिर छन् । संसदमा त कांग्रेसको प्रतिपक्षी छवि उनैले जोगाएका छन् भन्दा हुन्छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् उनी ।

गगन सरकारको विरोधमा मात्र होइन, यदाकदा समर्थनमा पनि लेखिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि नेपालमा सम्पन्न भएको साग प्रतियोगिता र पछिल्लोपटक उखु किसानसँगको सहमतिमा उनले सरकारको कामको सह्राहना गरेका थिए । तर, उनै गगनले एमसीसीको विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा गगनको प्रतिक्रिया माग भइरहेको छ । ‘गगन थापा हराएको सूचना’ भन्दै व्यंग्य पनि गरिएका छन् उनीमाथि । तर, गगन कानमा तेल हालेर निदाएझैं किन गरिरहेका हुन् ? यतिबेला गगनबाट एमएमसी सम्झौताका विवादित बुँदामा स्पष्ट (ऋषि धमलाको शब्दमा भन्दा ‘क्लियर कट’) धारणा अपेक्षित छ ।गगनको पार्टी नेपाली कांग्रेस एमसीसी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा स्पष्ट छ । बरु सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर तीव्र अन्तरविरोध भइरहँदा कांग्रेस नेताहरु चाहिँ एमसीसीको पक्षमा एकढिक्का देखिएका छन् । स्वभाविक पनि हो, किनकी एमसीसीसित सम्झौता गरेकै कांग्रेस सरकारले हो । एमसीसीलाई लिएर गगनको पनि पार्टी नेतृत्वभन्दा फरक मत छैन भन्ने उनी निकटस्थहरु बताउने गर्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘पार्टीमा फरक मत भए पो बोल्नुपर्‍यो, पार्टीकै नीतिमा सहमत भइसकेपछि किन बोलिरहने ?’ तर, यही एउटा तर्कले गगनलाई गगनको मौनतालाई पुष्टि गर्न सक्दैन । उनी कांगे्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, धेरै जनताले आशा र भरोसा गरेका लोकप्रिय युवा नेता हुन् । उनलाई पछ्याउने र उनमाथि भरोसा गर्नेमा कांग्रेस कार्यकर्ता मात्र छैनन्, तटस्थ जनता पनि छन् । उनीजस्तो होनाहार नेताले लोकप्रियताको पछाडि मात्रै कुद्नु हुँदैन । आफ्ना समर्थकहरुलाई मार्गदृष्टि पनि दिन सक्नुपर्छ । यसै पनि गगनमाथि आरोप छ, भिड जहाँ देख्छन् उनी त्यहीँ उभिन्छन् । त्यो आरोप गलत सावित गर्ने मौका उनीसित छ । गगनले बोल्नु यसकारण पनि सही हुन्छ, कि उनलाई केही समयदेखि विरोधिहरुले ‘अमेरिकी एजेन्ट’ को विल्ला भिराइदिएका छन् । केही समय अगाडि विकलिक्सले नेपालस्थिति अमेरिकी दूतावासको एउटा रिपोर्ट लिक गरेको थियो, जसमा दूतावासले गगन थापा लगायत नेपालका थुप्रै नेतालाई आफ्नो ‘क्लोज कन्ट्याक्ट’ वा ‘कि कन्ट्याक्ट’ का रुपमा चित्रित गरेको छ । त्यसैलाई मसला बनाएर गगनका विरोधीहरुले उनलाई अमेरिकाको खास मान्छेका रुपमा प्रचारिक गरेका हुन् । यदि एमसीसीमा मुख खोलेनन् भने आलोचकहरुको स्वर अझै चर्को हुनेछ । एमसीसीको विषयमा मौनधारणमा रहेका अर्का चर्चित पात्र हुन् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई । यति चर्को विवाद भइरहँदा उनको ‘लाइन’ अझैसम्म प्रष्ट भएको छैन । न त उनको समाजवादी पार्टीले नै कुनै ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । mडा. भट्टराईको बोलीले जनमानसमा ठूलो प्रभाव पार्ने समय त अहिले छैन । तर, कुनै पनि विषयमा बोल्न तयार हुने उनी यसमा किन मौन छन् भन्ने कौतुहलको विषय हो । स्मरणीय यो छ कि नेपालमा एमसीसी ल्याउने गृहकार्य सुरु भएकै डा. भट्टराईकै पालामा हो । उनी सन् २०११ को अगष्ट देखि २०१३ को मार्चसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्लेका अनुसार नेपालमा एमसीसीको चहलपहल २०१२ मार्चबाट सुरु भएको हो । त्यहि बेला अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ गरेका थिए । सोही अध्ययनका आधारमा नेपालको आर्थिक बृद्धिको प्रक्रियामा के के बाधक छन् भनेर २०१४ मा प्रतिवेदन निकालिएको थियो ।

आफ्नो कार्यकालमै विजारोपण भएको परियोजनाको विरोध गर्न डा. भट्टराईले नचाहेको हुन् त ? अनि बाहिरको माहौलका कारण यसलाई समर्थन गर्न पनि नसकेका हुन् त ? अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । प्रचण्डको दोहोरो भूमिका त्यसो त एमसीसीबारे सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अधिकारयुक्त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)कै दृष्टिकोण अस्पष्ट देखिन्छ । उनले अहिलेसम्म सार्वजनिकरुपमा एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा बोलेका छैनन् । जब कि उनको नेतृत्वमा रहेको पूर्वमाओवादी समूहमा रहेका धेरै नेताहरु एमसीसीको विरोधमा उभिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले नै एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य पूर्वमाओवादी नेताहरु भने प्राय मौन छन् । प्रचण्डले एमसीसीका सम्वन्धमा पार्टीभित्र संदिग्ध भूमिका खेलिरहेको पूर्वएमाले समुहको बुझाइ छ । आफूले केही नबोल्ने तर आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई विरोध गर्न नरोक्ने उनको रणनीति प्रष्टै देखिएको पनि छ । ‘जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति उहाँको देखिन्छ, तर यही काम खुलेर गर्न सक्नुहुन्न,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन् । जारी नेकपा महाधिवेसनमा पेश गरिएको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा एमसीसीको उच्चारण नै गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच मतैक्यता हुन नसकेर नै एमसीसीबारे प्रतिवेदन मौन बसेको बुझ्न सकिन्छ । प्रतिवेदनमा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफक रणनीतिको भने चर्को आलोचना गरिएको छ । तर, यसमा पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नभएपछि केही शब्द संसोधन गरेर प्रतिवेदन पारित गरियो । बोल कुलमान ! फेरि पनि फर्किउँ कुलमानमै । एमसीसीको विषयमा अरुभन्दा पनि कुलमान घिसिङले बोल्नैपर्छ । विवादको डर पालेर उनले मौनधारण जारी राख्ने हो भने यसको क्षति भोलि राष्ट्रले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यदि सम्झौता खराब हो र पनि अघि बढाइयो भने त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने खतरा छ । यदि सम्झौता सही हो तर पारित गरिएन भने त्यसले अमेरिकासँग नेपालको सम्वन्ध बिग्रिने खतरा छ । यसले अमेरिकाबाट आउने नियमित सहयोगहरु पनि प्रभावित बन्नेछन् कुलमानले बोल्दैमा सबै सामसुम भइहाल्छ भन्ने त होइन, तर यस प्रकरणमा नयाँ टि्वस्ट आउन सक्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here