वुहानबाट ल्याइने नेपालीलाई नागार्जुनमा निषेध !

0
49

काठमाडौँ — चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीहरुलाई नागार्जुन नगरपालिकाले आफ्‍नो नगरपालिकाभित्र राख्‍न नदिने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्‍त्रालयलाई पत्र लेख्‍दै चीनबाट उद्धार गरी ल्याइने नेपालीहरुलाई सहरी विकास मन्‍त्रालयको भवनहरुमा नराख्‍न अनुरोध गरेको छ । दक्षिणपश्चिम चीनकाे चाेङिकिङ नगरपालिकामा यात्रुहरुकाे शारीरिक तापक्रम मापन गर्दै एक कर्मचारी । तस्बिर : सिन्ह्वा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला अधिकारीद्वारा हस्ताक्षार गरिएको पत्रमा वडा नम्बर १ मा रहेको उक्त भवन घना बसोबास भएको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उनीहरुलाई त्यहाँ नराख्‍ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै मन्‍त्रालयलाई पत्र लेखेकी हुन्।

नगरपालिकाले लेखेको उक्त पत्रमा प्रधानमन्‍त्री तथा मन्‍त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ। नगरपालिकाकी उपप्रमुख अधिकारीले भने सञ्चारमाध्यमहरुमा वडा नम्बर १ मा रहेको भवन तथा सहरी विकास मन्‍त्रालयको भवनमा उद्धार गरिएकाहरुलाई राख्‍ने सम्भावित ठाउँ भनेर लेखेपछि उक्त स्थान उपयुक्त नभएकाले मन्‍त्रालयलाई पत्र लेखेको बताइन्। उनले उक्त भवन पुरानो,जीर्ण,सरसफाई नगरिकएको र घना वस्तीको नजिक भएकाले उपयुक्त नभएको बताइन्। उनले भनिन्,’यो ठाउँ उपयुक्त छैन। मिडियाहरुमा समाचार आएपछि जनता वडा र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा आएर राख्‍न दिनु हुँदैन भन्दै हामीलाई दबाब दिए। नगरपालिकाले आफ्‍नो नगरका जनताको कुरा सुन्‍ने भएकाले उनीहरुको माग बमोजिम पत्र लेखिएको हो। ‘ उपप्रमुख अधिकारीले नगरपालिकाले जनताको आवाज बोलेको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले जीर्ण भवनमा रोगी राख्‍ने ठाउँ पनि नभएको बताइन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको चीनको हुबेइ प्रान्तमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यहाँ रहेका १ सय ८० विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काइँदैछ। स्वदेश फर्काएपछि उनीहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने तयारी सरकरको छ। चीनबाट फर्किने नेपालीहरुलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राख्‍ने तयारी सरकारले गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा बसेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहभागी बैठकले खरिपाटीलाई सम्भावित स्थलका रुपमा छनोट गरेको थियो। सो बैठकले तालिम केन्द्रको पूर्वाधार र अन्य वस्तुस्थितिबारे निरीक्षण गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने पनि निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर-१, भक्तपुर क्षेत्रीय कार्यसमितिले बैठक नै राखेर नोवल कोरोना भाइरसको केन्द्रबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीलाई बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र वा खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा नराख्‍न चेतावनी दिएको छ। ‘जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेपछि न्यायाधीश र नेताका छोरा जोगिए २२ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल जोगिएका छन् । अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यीमध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् भने ५० जग्गाधनी एवं मोही भनिएकाहरु छन्, जसलाई बिगोसहित सजायँको मागदाबी गरिएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ । तर, बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा किनेवापत प्रतिवादीको सूचीमा परेका ६५ जनामा नपरेपछि रेग्मी र पौडेल दुबैले फुर्सद पाएका छन् । रेग्मी र पौडेल जोगिनुको कारण के हो ? आखिर बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोरा किन बनेनन् त प्रतिवादी ? बालुवाटारको जग्गा खरीद गर्दा एनआरएनले समेत प्रतिवादी बन्नु परेका बेलामा रेग्मी र पौडेलले चाहिँ कुन त्यस्तो कार्य गरे, जसले गर्दा अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाइरहन आवश्यक ठानेन ?

यसबारे आम सर्वसाधारणमा चासो देखिएपछि हामीले अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ भनेर नियाल्यौं । सबैभन्दा पहिले यसबारेमा अख्तियारको तर्क सुनौं । अख्तियारका अनुसार बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नविन पौडेल सहमति भएका छन् । र यही कारणले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको हो । तथापि रेग्मी र पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइए पनि उनीहरुका नाममा रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले न्यायाधीश रेग्मीलाई जग्गाबारे सोधेकोमा रेग्मीले लिखित जवाफ दिएका थिए । त्यसमा आफूले २०६३ सालमा ११ आना जग्गा खरिद गरेको तर बाटो नभएका कारण ०६४ सालमै बिक्री गरेको बताइएको थियो । जग्गा बिक्री गर्दा बाटोका लागि भनेर आफूले १ आना एक पैसा जग्गा छाडिदिएकोमा हाल सोही जग्गा आफ्नो नाममा देखिएको भन्दै रेग्मीले सो जग्गा सरकारकै भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए । ठूलालाई जोगाएको गुनासो कानूनी मामिलाका ज्ञाता एवं पूर्वप्रशासकहरु चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरीनामा गरेर मुद्दाबाट फुर्सद पाउने सुविधा बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोराले प्राप्त गरेको तर्क गर्छन् । एकजना पूर्वप्रशासकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा मुद्दा नचल्ने हो भने ६५ जनामध्ये अन्यले पनि मञ्जुरीनामा गर्न सक्छन् । तर, आयोगबाट यस्तो सुविधा न्यायाधीश र नेताका छोराले मात्रै पाएको देखियो ।’ अख्तियारले न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नवीन पौडेलसँग पनि वयानचाहिँ लिएको अभियोग पत्रबाट खुलेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here