फेरि अायाे दुखद र डरलाग्दाे खबर , कलिलाे उमेरमै श्रृष्टि ऐरले यसरि गुमाईन ज्यान

0
102

कञ्चनपुर,२४ माघ, कञ्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा नगरपालिका १ मा शुक्रबार गोठमा आगलागी हुँदा दश वर्षीया बालिकाको जलेर मृ’त्यु भएको छ। घरनजिकै रहेको गोठको माथिल्लो तलामा रहेको भुसामा आगलागी हुँदा दश वर्षीया श्रृष्टि ऐरको मृ’त्यु भएको अस्थायी प्रहरीचौकी बन्साहका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक महादेव पन्तले जानकारी दिए। घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आगलागीको कारण खुल्न नसकेको जनाएको छ। ‘गोठमा बालिका गएको थाहा नै नपाएको जस्तो देखिन्छ’, प्रहरी सहायक निरीक्षक पन्तले भने, ‘आगलागी कसरी भयो भन्ने विषयमा पनि हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ।’ उनले आगलागीबाट बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार बालिका स्थानीय सूर्योदय पब्लिक बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत थिइन्।

राजस्व परामर्शका लागि अब स्थायी संयन्त्र २३ माघ, काठमाडौं । राजस्व सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा परामर्शका लागि अब स्थायी संयन्त्र संक्रिय हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ । यससँगै अब राजस्वसम्बन्धी रणनीति, नीति तथा अन्य विषयमा नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयको परामर्शदाताका रुपमा विकास समितिले स्थायी संयन्त्रका रुपमा काम गर्ने भएको छ । अहिले हरेक वर्ष बजेट आउने समयमा सरकारले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी राजस्वको नीतिगत विषयमा काम गरिरहेको थियो । अब भने स्थायी रुपमै काम गर्ने गरी विकास समिति बन्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार समिति गठन भएको हो । साढे दुई दशकदेखि चर्चामा सिमित राजस्व बोर्ड गठनलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटेको थियो । सोही अनुसार सरकारले अब एक जना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी समिति गठन हुने भएको हो । राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस दिन यो समितिले काम गर्ने भएको हो । राजस्व परामर्श विकास समितिमा रहने अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव र दुई जना राजस्व विज्ञ सम्मिलित टोलीले गर्ने भएको छ । सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट योग्यता पुग्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको गठन आदेश अनुसार ४५ वर्ष पुरा भइ ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य बन्न सक्नेछ । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा विद्यावारिधी गरी राजस्व सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष अध्ययन-अनुसन्धान तथा काम गरेको व्यक्ति समितिका लागि योग्य हुनेछ । उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तिले समेत १० वर्ष कार्यानुभवका आधारमा समितिका लागि योग्य हुने प्रावधान राखिएको छ । फौजदारी अपराध तथा नैतिक पतन हुने कुनै पनि कसुर नलागेको व्यक्ति मात्र समितिमा योग्य हुनेछन् विदेशको ग्रीनकार्ड वा पीआर होल्डरसमेत यस पदमा अयोग्य बन्नेछन् । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । एक पटकका लागि पुनः नियुक्तिसमेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । के गर्छ समितिले ? विगतमा राजस्व परामश समितिले गर्ने काम अब स्थायी संयन्त्रबाट हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्ने बारे आवश्यक अध्ययन यस समितिको जिम्मेवारीमा परेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत समितिबाट हुने भएको छ । लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत समितिले पाएको छ । आन्तरिक स्रोतको सवलिकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छूट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विश्लेषण समेत यसै समितिबाट हुनेछ । राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत यसै समितिबाट हुने भएको छ ।

सरकारले अहिले लगाएका कर तथा गैरकर राजस्वका दरको अन्तर सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्भौता समेतको अध्ययन एवमः विश्लेषण गरी सुझावको सिफारिससमेत समितिबाट हुनेछ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा बिस्तारमा अनुकुल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय दिने जिम्मेवारी समितिले पाएको छ । नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएका सुझाव समेत दिन पाउने गरी अधिकार तोकिएको छ । बजेटमा राखिएका राजस्व नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने गरी समितिलाई अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण, राजस्व कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय कर कानूनको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव समेत समितिबाटै आउनेछ । स्थानीय र प्रदेश तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आन नदिन सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ । यस समितिलाई सरकारले राजस्व सम्बन्धी बौद्धिक थिंङ्क ट्यांकका रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टरर्सिप कार्यक्रम संचालन गरि जनशक्ति उतपादनमा समेत समितिल भूमिका निर्वाह गर्नेछ । समितिको प्रशासकीय प्रमुख तथा सचिवको भूमिकामा सरकारले सहसचिव स्तरको एक दरबन्दी राख्ने भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here